राजेन्द्र राउत, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी
कोशी प्रदेश सरकारले २०८२ लाई कोशी पर्यटन वर्ष घोषणा गरेको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई समेत उत्साहित बनाएको छ । सरकारले घोषणा गर्ने यस्ता खाले कार्यक्रम आफैमा निकै महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ । तर कति पय कार्यक्रम घोषणा मात्र सीमित रहन्छन् । तर कोशी पर्यटन वर्ष २०८२ त्यस्तो हुँदैन भन्ने पूर्ण विश्वास छ । यस्ता कार्यक्रम सफल हुनमा निजी क्षेत्रको पनि उतिकै साथ आवश्यक हुन्छ ।
प्रदेश सरकार एक्लै हिँड्न खोज्यो भने लक्ष्यमा पुग्न सक्दैन तसर्थ निजी क्षेत्र सँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । यो कार्यलाई जुन सुकै अवस्थामा पनि सहयोग गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको जानकारी गाउन चाहन्छु । पर्यटन दिवसको अवसर पारेर प्रदेश सरकारले कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष २०८२ को घोषणालाई सफल बनाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी समेत लागि पर्ने कुरामा शङ्कै भएन ।
यस पर्यटन वर्षलाई सफल बनाउन अतिथि देवो भव: भन्ने नेपालीको संस्कृति अनुरूप पर्यटकहरूलाई यस पर्यटकीय प्रदेशमा स्वागत गरौँ भन्ने नाराका साथ पर्यटन वर्ष २०८२ सफल पारौँ । प्राकृतिक रूपले सुन्दर यो प्रदेश अन्य प्रदेशभन्दा पर्यटनको क्षेत्रमा अग्रणी स्थानमा रहेको छ । । नेपालमा आठ हजार मिटर भन्दा माथिका अग्ला १४ वटा हिमालहरू रहेका छन् जसमध्ये सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहित ११ वटा हिमालहरू यस प्रदेशमा रहेका छन् ।
यसै गरी यो प्रदेश धार्मिक पर्यटनका रूपमा पनि प्रख्यात रहेको छ । हलेसी, पाथीभरा, वराह क्षेत्र, आदि यस प्रदेशका धरोहर स्थलका रूपमा रहेका छन् । इलामको कन्याम, धनकुटाको भेडेटार, हिले, तेहथुमको तिन जुरे, गुफा पोखरी, विराट राजाको दरबार, झापाको अर्जुनधारा, किच्चक वध, कृष्ण थुम्की जस्ता थुप्रै पर्यटकीय स्थलहरू भएता पनि भौतिक पूर्वाधार, प्रचार प्रसारको कमी लगायतका कारण जुन रूपमा पर्यटकहरू आउनु पर्ने हो त्यो देखिँदैन ।
भारतीय पर्यटकले प्रति व्यक्ति एक लाख रुपैयाँ भारु र गहना ल्याउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्यो । जसले गर्दा भारतबाट विवाह लगायतका कार्यक्रममा आउन सहज भूमिका खेल्नेछ । भारतीय पर्यटक लक्षित धार्मिक पर्यटनका प्याकेजहरूको प्रवर्द्धन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरौं
निजी क्षेत्रले पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा गर्ने जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सहज बनाउनु पर्छ । लिज लगायतका प्रक्रिया, जग्गा खरिद गरी लगानी गर्न अहिलेको अवस्थामा कठिन छ । त्यस तर्फ सरकारले वेलैमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । तहगत सरकारको कर प्रणालीलाई सरल बनाउन नसके हामी सोचे जस्तो उपलब्धि पाउन मुस्किल छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा उपभोग्य वस्तु, कोसेली रूपमा प्रयोग हुने वस्तुको ब्राण्डीङ सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न कार्यक्रम ल्याउनै पर्छ । नीतिगत अवरोधहरूको समस्या समाधान गर्ने काम सरकारले गर्नु पर्छ । पर्यटकको सुरक्षा, बाटोमा चेकजाँच, भारतीय पर्यटकको गाडी नेपाल प्रवेशमा सहजीकरण भएको छ । स्टिकर लगाउने काम सुरु हुने भएको छ तर यसको प्रभावकारितामा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
पदमार्ग क्षेत्र कतै समुदायमा आधारित पर्यटन विकासको अवधारणा ल्याउन पर्छ भने कतै पर्यटकहरूलाई लक्षित सुविधा सम्पन्न पूर्वाधार निर्माणको लागि निजी क्षेत्रलाई कर छुट र सहुलियत कर्जा प्रदान गरी लगानीको लागि प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । तर यसका लागि स्थानीय स्तरमा रोजगारी, स्थानीय उत्पादन खपतका मापदण्डका कार्य योजना बनाएर लागू गर्नुपर्छ ।
पदमार्गमा आधारित पर्यटन विकासको मूल्य श्रृखलामा कुन कुन ठांउमा निजी क्षेत्रलाई छिराउँदा राज्यलाई उच्च प्रतिफल प्राप्त हुन्छ, अध्ययन गरी लागू गर्नु पर्दछ । हाल मात्रै सुरुवात भएको सूर्योदय नगरपालिकाको टि–ट्रेल, भोजपुर–खोटाङको मुन्धुम ट्रेल र पाँचथरको फाल्गुननन्द ट्रेलको निर्माणमा यस कुरालाई ध्यान दिनु पर्दछ ।
केन्द्रीय सरकारले यो वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिनुका साथ पर्यटन दशक वर्ष मनाउने कार्यक्रम ल्याएको छ । साथै प्रतिव्यक्ति १२५ डलर खर्च गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । तर भौतिक पूर्वाधारको सुविधा नभए सम्म यो लक्ष्य पुरा हुन गाह्रो छ । हाल पर्यटकको बसाई अवधि र खर्च गर्ने क्रम घटेको छ । प्रति पर्यटकको प्रतिदिन ४० अमेरिकी डलर खर्च गर्ने गर्छन् ।
कोशी प्रदेशमा १४ वटा एयरपोर्ट रहेका छन्, त्यस क्षेत्रमा विराटनगरबाट आन्तरिक उडान गर्न सक्नु पर्छ । त्यसैकोलागि मुख्यमन्त्रीज्यूको तर्फबाट पहल भएको छ । सर्वोच्च शिखर सगरमाथा यसै प्रदेशमा पर्दा पनि हालसम्म ःकाठमाण्डौकै हो जस्तो भएको छ । यसलाई विराटनगर वाट पनि सञ्चालन गर्न सके पर्यटन क्षेत्रले अझ गति लिने थियो । पर्यटन विकासको लागि समुदायमा स्थानीय स्तरमा समिति गठन गरी पर्यटन क्षेत्र वाट प्राप्त मुनाफालाई समानुपातिक रूपमा वितरण गर्न सकिन्छ । पर्यटन सहकारीको अवधारणाबाट यो कार्य गर्न सकिन्छ । यस वाट ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित होमस्टे लाभान्वित हुनेछन् । पर्यटन प्रवर्द्धनका साथै निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन मन्त्रालय वाट ताप्लेजुङ, इलाम, पाँचथर र झापा जिल्लाको कार्यक्षेत्र लक्षित गरी केचना, कचनजघा पर्यटन विकास समिति निर्माण गर्ने क्रममा रहेको अवस्थामा र सोही अनुरूपको समिति कोशी क्षेत्रको जिल्लाहरूलाई लक्षित निर्माण गर्नु जरुरी देखिन्छ । जस्तै कोशी कोरिडो समिति गठन गर्नुपर्दछ । तीनजूरे, भेडेटार, हिले र त्यस क्षेत्रका पर्यटन स्थलको नाममा बनाउनु पर्दछ । निजी क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन गर्दै क्षमता विकासमा सहयोग गर्नु पर्दछ ।
र अन्त्यमा…..
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशले पर्यटन विकाशको लागि पर्यटन तथा हवाई यातायात समिति गठन गरेको छ । समितिको पहलमा महासङ्घको कार्यालयमा पर्यटन सूचना केन्द्रको स्थापना भएको छ । नेपालको सबै भन्दा होचो भूभाग केचना देखि सगरमाथा सम्म रहेका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको प्रवर्धन गर्न समितिले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू सँग विभिन्न परियोजना मार्फत सहकार्य गरेको छ । बराह क्षेत्र, हलेसी र पाथीभरा जस्ता प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रमा हुने विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानहरूमा महासङ्घले सहकार्य गर्दै आएको छ। क्रस बोर्डर पर्यटन मार्फत कोशी प्रदेशको गन्तव्यहरूको प्रवर्द्धन गर्न महासङ्घ कोशी प्रदेशको पर्यटन समिति निरन्तर क्रियाशील छ ।
प्राकृतिक सुन्दरतासङै भौगोलिक अवस्थितिले पनि कोशी प्रदेश पर्यटन विकासको लागि अन्य प्रदेशभन्दा अव्वल रहेको छ । आउने दिनहरूमा पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विकास गरी विभिन्न प्याकेजहरूको निर्माण गरेर संसारभरका पर्यटक आकर्षित गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सकिनेछ । यस प्रदेशको छिमेकी राष्ट्र भारतको बगाल, विहार र सिक्किम राज्य एवं भुटानका पर्यटकहरू भित्राउन सक्छौँ ।
