विराटनगर । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले कोभिड–१९ का कारण थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई राहत एवं पुनरुत्थानका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रु एक खर्बको पुनरुत्थान कर्जाका साथै रु ५० अर्बको पुनरुत्थान कोषको व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको छ ।
विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले कर एवं व्याजदरमा छुटका साथै पर्यटन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगी तथा पर्यटन व्यवसायीले उक्त कोषबाट राहत लिन सक्ने बताउनुभयो ।
बजेटले पर्यटन क्षेत्रका कर्मचारी (श्रमिक)को सामाजिक सुरक्षा कोषको भुक्तानीमा योगदान गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले पर्यटन व्यवसायमा पाँच प्रतिशत व्याजमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने बताउनुभयो । कोभिड–१९ का कारण अप्ठ्यारोमा परेका हवाई उद्योगलाई राहत दिन इन्धनमा पूर्वाधार कर हटाइएको तथा हवाइजहाजको ल्याण्डिङ र पार्किङ शुल्कमा छुट दिइएको उहाँको भनाइ थियो ।
नेपालको अनुकूल मौसमी अवस्था र जैविक एवं प्राकृतिक विविधताबाट प्रचुतर लाभ लिन प्रदेशमा हिल स्टेशन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले पर्यटकीय गतिविधिलाई चलायमान गराउन आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिइएको तथा पर्यटन प्रवद्र्धनमार्फत घरबास कार्यक्रम नियमित सञ्चालनमा जोड दिने नीति लिइएको बताउनुभयो ।
पर्यटनसँग सम्बन्धित नीति र नेपालको राष्ट्रिय पर्यटन रणनीतिक योजना (सन् २०१६–२०२५) ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम नेपाललाई यस क्षेत्रकै एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा स्थापित गरी अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यका साथ सांस्कृतिक सम्पदाको पहिचान, विकास, पर्यटन पूर्वाधार विकासमार्फत गन्तव्य सुधार एवं विविधीकरणमा जोड दिइने उहाँले बताउनुभयो ।
हरेक प्रदेशमा न्यूनतम एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य निर्माणका साथै स्थानीय तहमा समेत पर्यटन पूर्वाधार र पर्यटकीय उपज निर्माणका लािग साझेदारी कार्यक्रम अघि बढाइने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । साझेदारी कार्यक्रमतर्फ रु ७९ करोड विनियोजन गरिएको उहाँको भनाइ थियो । पर्यटन तथा संस्कृति क्षेत्रतर्फ रु पाँच अर्ब २७ करोड र हवाई क्षेत्रर्फ रु २० अर्ब ४५ करोड तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आन्तरिकतर्फ रु १० अर्ब विनियोजन गरिएको जनाइएको छ ।
सङ्घीयता र विकेन्द्रीकरणको भावना र मर्मबमोजिम आगामी आवमा प्रदेश र स्थानीयस्तरमा समानुपातिक र समावेशी अवधारणाबमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सोअन्तर्गत प्रदेश नं १ का लागि रु ४० करोड ५६ लाख, प्रदेश नं २ का लागि रु ५६ करोड ६३ लाख, वाग्मती प्रदेशका लागि रु ४६ करोड ७८ लाख, गण्डकी प्रदेशका लागि रु ४५ करोड ४६, प्रदेश नं ५ का लागि रु ३८ करोड ५३ लाख, कर्णाली प्रदेशका लागि रु २७ करोड ८६ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लािग रु १९ करोड १५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
हरेक प्रदेशमा सांस्कृतिक ग्राम मन्त्री भट्टराईले सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्वका सम्पदा संरक्षण एवं सम्बद्र्धन तथा मूर्तअमूर्त संस्कृति संरक्षण गर्न आवश्यक कार्यक्रममा यथोचित बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । संस्कृति संरक्षणतर्फ राष्ट्रिय सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय निर्माण तथा हरेक प्रदेशका प्रमुख चाड मनाउन आर्थिक अनुदान दिइनाका साथै सम्पदा पुनःनिर्माणमा जोड दिइएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले हरेक प्रदेशमा एकएक सांस्कृतिक ग्राम स्थापनाका बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल तथा भैरहवा र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उच्च प्राथमिकतामा राखी आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बताउँदै मन्त्री भट्टराईले आगामी आवमा दुवै विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउने विश्वास दिलाउनुभयो ।
त्यस्तै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण शुरु गरिने उहाँको भनाइ थियो । उहाँका अनुसार मुलुकको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको मात्र तीन प्रतिशतको योगदानलाई बढाएर १० प्रतिशत पु¥याइने, हाल सात दिनको पर्यटक बसाइलाई लाई १४ दिन पु¥याइने तथा दैनिक ८० डलर खर्च गर्ने वातावरण सिर्जना गरिने छ । आर्थिक रुपमा कमजोर बनेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को संस्थागत सुधारका लागि प्राथमिकता दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
निगमले वार्षिक रु चार अर्ब ब्याज तिर्नुपर्छ । दुई वाइड बडी र दुई न्यारो बडी जहाज खरीदका क्रममा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएको थियो । वाइड बडी जहाजका लागि रु २४ अर्ब र न्यारो बडीका लागि रु २० अर्ब ऋण लिइएको थियो ।
पर्यटनमन्त्री भट्टराईले निगम सुधारका लागि रणनीतिक साझेदार खोजी तथा सार्वजनिक कम्पनीका रुपमा लगेर संस्थाको खर्च कटौती गर्ने दिशातर्फ निगम अघि बढेको बताउनुभयो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि हवाई क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तारका लागि लागि रु १९ अर्ब ४२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले यही जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त वैठकमा आव२०७७/०७८ को आयव्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्दै पर्यटन हवाई पूर्वाधार विकासका लागि बजेट घोषणा गर्नुभएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि सो बजेट खर्च गरिनेछ । अन्तर प्रदेश हवाई सम्पर्क विस्तार र अन्तरराष्ट्रिय हवाई सेवा बढाउन बजेट छुट्याइएको छ ।
हवाई सेवालाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ हवाई नीति ल्याउने जनाइएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पुनःसंरचना गरी नियामक र सेवा प्रदायकका रुपमा छुट्टाछुट्टै संस्थाका रुपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ । कर्मचारीलाई देशदर्शन पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु एक अर्ब २६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन तथा पर्यटन उद्योगको संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले देशदर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सो कार्यक्रममा निजामती र सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीलाई देशदर्शनका लागि पठाइनेछ । सो कार्यक्रम कोभिड–१९ को जोखिम सकिएलगत्तै सञ्चालन गरिनेछ ।
सरकारले पर्यटन क्षेत्रको अध्ययन प्रोत्साहनका लागि माध्यमिकभन्दा माथिल्लो तहको पाठ्यक्रममा पर्यटन विषय राख्ने भएको छ । त्यस्तै पर्यटन विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । लकडाउन र उडानमा प्रतिबन्धका कारण उडान भर्न नपाई हवाई मैदानमै ग्राउण्डेड जहाजलाई पार्किङ शुल्क छुट दिइने भएको छ । लाइसेन्स नवीकरण तथा हवाई इन्धनमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर पनि मिनाहा गरिने आगामी आवको बजेटमा जनाइएको छ । साभारः राससवाट
