पर्यटन उकास्न महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रस्ताव

बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — सरकारले लकडाउनको चपेटामा परेको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई स्थिति सहज हुनासाथ उकास्न आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याउने गृहकार्य सुरु गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार कोभिड–१९ को महामारी अन्त्यपछि आन्तरिक पर्यटन क्षेत्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सरकारले सम्पूर्ण सरकारी तथा संगठित निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई एक महिनाको तलब दिएर घुम्न पठाउने महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम तर्जुमा गरिरहेको छ। सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारी तथा संस्थानका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई एक साता अनिवार्य घुम्न जानका लागि राज्य कोषबाट एक महिनाको तलब दिने कार्यक्रम बनाइरहेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले प्रस्तावमाथि योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयका अधिकारीबीच छलफल भइरहेको जानकारी दिए।

लुम्बिनीस्थित विश्व शान्ति स्तुपमा प्रार्थना गर्न जाँदै भिक्षु । लुम्बिनी हरियाली, फूल र स्वच्छ वातावरणले झनै मनोरम देखिएको छ । तस्बिर : मनोज पौडेल/कान्तिपुर

एक महिनाको तलबबापत लिएको रकम कर्मचारीले आफू र आफ्नो परिवारको आतेजाते, पर्यटकीय क्षेत्रमा बसाइ र घुमेको बिल पेस गरेपछि मात्र फस्र्योट हुने व्यवस्था कार्यक्रममा गर्न लागिएको छ। संगठित निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई आ–आफ्ना कर्मचारीलाई एक/एक महिनाको तलब दिएर घुम्न पठाउनका लागि प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजनासमेत सरकारको छ। पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्ने महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्‍याउने संगठित निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई बैंकको ब्याजमा सहुलियत, कर छुटलगायतका सुविधा दिनेबारेमा छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।

तीन तहका सरकारी निकाय, संस्थान र विकास समितिमा काम गर्ने कर्मचारीको संख्या साढे ६ लाखभन्दा बढी छ। तिनलाई एक महिनाको तलब दिएर सात दिन घुम्न पठाउँदा राज्य कोषबाट झन्डै ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान सरकारको छ।

सरकारी निकाय र संस्थानले कार्यविधि बनाई कार्यालयको कामलाई बाधा नपुग्ने गरी आफ्ना कर्मचारीलाई आलोपालो गरी घुम्न पठाउन सक्ने अख्तियारी कार्यक्रममार्फत दिने तयारी सरकारको छ।

योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच सम्पूर्ण कर्मचारीलाई घुम्न पठाउन चाहिने त्यति ठूलो वित्तीय स्रोत कसरी जुटाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा छलफल र गृहकार्य भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।

पर्यटन मन्त्रालयले यसअघि पनि मुलुकको आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न कर्मचारीलाई एक महिनाको तलब दिएर सात दिन घुम्न पठाउने कार्यक्रम अघि सारेको थियो। आर्थिक स्रोत जुट्न नसकेकाले अघिल्लो वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनमै आएन। यसपटक कोभिड–१९ को महामारीले नराम्ररी थलिएको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अपरिहार्य भएकाले यसपटक अरू खर्च घटाएर भए पनि वित्तीय स्रोत जुटाउने प्रयास भइरहेको जानकारी स्रोतले दिएको छ।

गण्डकी प्रदेश र प्रदेश २ सरकारले अघिल्लो बजेटबाटै आफ्ना कर्मचारीलाई परिवारसहित मुलुकभित्रका पर्यटकीय स्थलको भ्रमणमा जान एक महिनाको तलब दिन थालेका छन्। दुवै प्रदेश सरकारले निर्देशिका नै जारी गरेर कर्मचारीले घुम्न जाँदा एक साताको काज बिदा पाउने व्यवस्था गरेका छन्।

सरकारीभन्दा संगठित निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको संख्या बढी छ। संगठित निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सके सरकारीभन्दा अझ ठूलो संख्यामा आन्तरिक पर्यटक घुम्न निस्कने विश्वाससमेत सरकारी अधिकारीहरूको छ। त्यति ठूलो संख्यामा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारी तथा श्रमिक घुम्ने वातावरण बने शिथिल आन्तरिक पर्यटन उकासिने विश्वास सरकारी अधिकारीहरूले राखेका छन्। यसबाट आन्तरिक हवाई उड्डयन, होटल र रिसोर्टलगायतलाई राहत पुग्ने योजना आयोगका अधिकारी बताउँछन्। कोभिड–१९ को महामारी अन्त्य भएपछि पनि विदेशी पर्यटक तत्काल नआउने भएकाले यस्तो कार्यक्रम ल्याउनु अनिवार्य रहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

सरकारले बजेटमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुरातात्त्विक सम्पदा दुई वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिसक्ने कार्यक्रमसमेत समेट्ने भएको छ। पर्यटनलाई उकास्न पुरातात्त्विक सम्पदा पुनर्निर्माण हुनु अपरिहार्य छ।

सरकारले लकडाउनका कारण बेरोजगार भई समस्यामा परेका पर्यटकीय पदमार्गका गाइड र हिमाल आरोहणका सहयोगीलाई राहत पुर्‍याउने योजनासमेत समेट्ने भएको छ। उनीहरूलाई हिमाल सरसफाइ, पदमार्ग निर्माण, आरोहणको साइनेजिङ, फुट ट्रेल निर्माणलगायत काममा लगाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गृहकार्य भइरहेको जानकारी स्रोतले दिए। साभारः इ कान्तिपुर